नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया मिटेड (एनएलसी) ने केंद्र सरकार को लभांश किश्त के रूप में करीब 165 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि सरकार को एनएलसी इंडिया लिमिटेड से लाभांश किश्त के रूप में लगभग 165 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एनएलसी केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। यह खनन और बिजली उत्पादन कंपनी है, जो लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल करके पवन और सौर स्रोतों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उत्पादन करती है।